MP में नुकसान झेल रहे किसान लेकिन राजस्थान की कंपनी पर गिरी गाज! शिवराज सिंह चौहान ने लिया कड़ा एक्शन, जाने क्या है मामला ?

किसानों की शिकायतों और घटिया गुणवत्ता वाले नमूनों के चलते राजस्थान की एक केमिकल कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कीटनाशक बनाने वाली कंपनी एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। राजस्थान में पंजीकृत यह कंपनी देश के विभिन्न राज्यों में कीटनाशकों की आपूर्ति करती थी। शिकायत मिलने के बाद राजस्थान सरकार ने जांच शुरू की, जिसमें कंपनी के नमूने घटिया पाए गए। इसके चलते कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कंपनी का लाइसेंस रद्द करने के साथ ही कीटनाशक उत्पादों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

विदिशा में फसल खराब हुई, फिर कार्रवाई शुरू
शिवराज सिंह चौहान ने 17 अगस्त को विदिशा के छीरखेड़ा का दौरा किया। इस दौरान पता चला कि एचपीएम कीटनाशकों के इस्तेमाल से मध्य प्रदेश के कई जिलों में सोयाबीन की फसल खराब हो गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद विदिशा के एक खेत में खराब हुई फसल का जायजा लिया। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

किसानों को न्याय मिलेगा- शिवराज सिंह चौहान

उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था, "मैं विदिशा के छीरखेड़ा आया था। मुझे शिकायत मिली थी कि किसानों की सोयाबीन की फसल खरपतवारनाशक के कारण खराब हो गई है। मैंने खुद इसका निरीक्षण करने का फैसला किया। यहाँ मैंने देखा कि खेत में सोयाबीन की जगह खरपतवार उग आई है। वैज्ञानिकों की एक उच्च-स्तरीय टीम खेतों का निरीक्षण करेगी। हम कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। किसानों को पूरा न्याय दिलाया जाएगा। साथ ही, घटिया और नकली दवाइयाँ उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा।"

कृषि मंत्री ने कहा- हम नया कानून बनाएंगे

उन्होंने किसानों से अपील भी की, "मैं देशभर के किसानों से कहना चाहता हूँ कि अगर दवा के इस्तेमाल से फसल को नुकसान हुआ है, तो आप मुझे शिकायत भेजें। हम जाँच करेंगे और संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। हम नकली कीटनाशकों और उर्वरकों के खिलाफ देशभर में अभियान चलाएँगे। हम एक टोल-फ्री नंबर भी जारी करेंगे। हम किसानों को लूटने का धंधा नहीं चलने देंगे। हम नया कानून भी बनाएंगे।"