राजस्थान सरकार कृषि में बीएससी करने वाली छात्राओं को 1 लाख रुपए देगी। 4 साल के कोर्स के लिए हर साल 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। यह राशि सीधे छात्रा के बैंक खाते में आएगी। इसके अलावा कृषि के अन्य कोर्स करने पर भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू की गई है। झुंझुनूं जिले में कृषि की पढ़ाई के लिए दो सरकारी कॉलेज हैं। एक चिड़ावा में और दूसरा मंडावा में। दोनों कॉलेजों में एडमिशन जेईई परीक्षा के जरिए होगा। प्रोत्साहन राशि के लिए छात्रा का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जो सरकारी और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में मूल निवास प्रमाण पत्र, पिछले साल की मार्कशीट शामिल है।
ई-साइन प्रमाण पत्र होगा जारी
राज किसान साथी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद संबंधित संस्था प्रधान आवेदनों की जांच कर ई-साइन प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसमें बताया जाएगा कि छात्रा किस कक्षा में पढ़ रही है। साथ ही संस्था प्रधान यह प्रमाणित करेंगे कि छात्रा ने दोबारा उसी कक्षा में प्रवेश नहीं लिया है और वह फेल नहीं हुई है। यदि छात्रों के गलत आवेदनों पर ई-साइन प्रमाण पत्र जारी होता है तो इसकी जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी। संस्था प्रधान द्वारा जारी ई-साइन प्रमाण पत्र की जांच के बाद संयुक्त निदेशक वित्तीय स्वीकृति जारी करेंगे।
कौन सा कोर्स करने पर कितना पैसा मिलेगा?
दसवीं के बाद कृषि संकाय में प्रवेश लेने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्हें ग्यारहवीं और बारहवीं में 15-15 हजार रुपए दिए जाएंगे। बीएससी करने पर 4 साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पीएचडी करने पर 1 लाख 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। इससे छात्रों और उनके परिजनों पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। दसवीं के रिजल्ट के बाद एडमिशन शुरू हो जाएंगे।
इन विषयों की पढ़ाई के लिए भी मिलेगी संबल राशि
इसके अलावा उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी और खाद्य प्रसंस्करण में स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को भी 25 हजार रुपए प्रतिवर्ष (4 वर्षीय कोर्स के लिए) दिए जाएंगे। इसी तरह कर्ण नरेंद्र बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज जोबनेर में बीएससी एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को भी हर साल 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। एमएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को भी हर साल 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। संयुक्त निदेशक कृषि डॉ. राजेंद्र लांबा ने यह जानकारी दी है।
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