AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची Vodafone Idea, रीकैलकुलेट करने की मांग

एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले में Vodafone Idea ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका दायर की है. कंपनी की ओर से AGR को दोबारा से कैलकुलेट करने की मांग की गई है. कंपनी ने साल 2017 से पहले के AGR को फिर से जांचने की मांग रखी है. कंपनी ने कहा कई मामलों में AGR को दो बार जोड़ा गया. दूरसंचार विभाग (DoT) ने तब 5,960 करोड़ रुपए की मांग की थी. लेकिन अब सरकार ने अतिरिक्त 2774 करोड रुपए की मांग रखी है. दूरसंचार विभाग ने कंपनी को 13 अगस्त को नोटिस भेजा था. 15 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा था. AGR दूरसंचार कंपनियों से जुड़ी एक रेवेन्यू टर्म है, जिस पर उन्हें सरकार को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करना होता है.

कंपनी का कहना है कि DoT की नई मांग सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए AGR फैसले की सीमा से बाहर है, इसलिए अदालत को इसे खारिज करना चाहिए. हाल ही में DoT ने FY17 तक की अवधि के लिए AGR बकाया की नई गणना की और FY19 तक के लिए वोडाफोन आइडिया और उसकी सहयोगी कंपनियों पर लाइसेंस फीस का संशोधित बकाया निकालकर भेजा. ये बकाया अभी सरकार की उस चार साल की मोहलत के तहत हैं, जो 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगी. इसके बाद वोडाफोन आइडिया को किस्तों में भुगतान शुरू करना होगा.

DoT ने मांगे थे ₹2,774 करोड़

नए आकलन के अनुसार, DoT ने FY18-19 के लिए अतिरिक्त ₹2,774 करोड़ की मांग की है. कंपनी का कहना है कि इस गणना में कुछ रकम दो बार जोड़ी गई है, जिसे ठीक करना जरूरी है. पहले DoT ने वोडाफोन आइडिया से ₹5,960 करोड़ की मांग की थी. पहले से भारी कर्ज में डूबी कंपनी का कहना है कि नया बोझ उसकी वित्तीय स्थिति और खराब करेगा, खासकर तब जब वह 4G कवरेज मजबूत करने और 5G की शुरुआत के लिए फंड जुटाने की कोशिश कर रही है.

नुकसान क्षेल रही कंपनी

सुप्रीम कोर्ट आने वाले हफ्तों में इस याचिका पर सुनवाई करेगा. वोडाफोन आइडिया फिलहाल लगातार नुकसान झेल रही है और उस पर करीब ₹2 लाख करोड़ का सरकारी बकाया है, जिसमें AGR देनदारी और स्पेक्ट्रम भुगतान शामिल हैं, जिन्हें FY32 और FY44 तक चुकाना है. चार साल की मोहलत खत्म होने के बाद कंपनी पर और दबाव बढ़ गया है. मार्च 2026 तक उसे ₹16,428 करोड़ AGR और जून तक ₹2,641 करोड़ स्पेक्ट्रम किस्त के रूप में चुकाना होगा.