नई दिल्लीः दिल्ली विधानसभा सिर्फ 100 दिनों में नैशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) लागू कर देश की 18वीं पेपरलेस विधानसभा बन गई है। संसद भवन में आयोजित राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन ( नेवा ) पर तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि दिल्ली का इसे तेजी से लागू करना दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण है।
रिजिजू ने दिल्ली की इस उपलब्धि की सराहना कीरिजिजू ने कहा कि दिल्ली विधानसभा की यह कोशिश डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने वाली है। दिल्ली विधानसभा ने 22 मार्च 2025 को पेपरलेस विधानसभा के लिए नेवा लागू करने को लेकर समझौता किया। उसके बाद सिर्फ 100 दिनों के अंदर 4 अगस्त 2025 को अपना पहला पेपरलेस सत्र आयोजित किया।
राज्यों में नेवा की प्रोग्रेस साझा कीइस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि नेवा का सफल कार्यान्वयन दिल्ली की पारदर्शी, तकनीकी और कुशल शासन व्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। विजेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री से नैशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स की स्थापना के लिए भी सहयोग का अनुरोध किया, जिससे राज्यों के लेजिस्लेटिव प्रदर्शन का आंकड़ा-आधारित मूल्यांकन किया जा सकेगा। सम्मेलन में देशभर की विधानसभाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने-अपने राज्यों में नेवा की प्रोग्रेस साझा की।
रिजिजू ने दिल्ली की इस उपलब्धि की सराहना कीरिजिजू ने कहा कि दिल्ली विधानसभा की यह कोशिश डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने वाली है। दिल्ली विधानसभा ने 22 मार्च 2025 को पेपरलेस विधानसभा के लिए नेवा लागू करने को लेकर समझौता किया। उसके बाद सिर्फ 100 दिनों के अंदर 4 अगस्त 2025 को अपना पहला पेपरलेस सत्र आयोजित किया।
राज्यों में नेवा की प्रोग्रेस साझा कीइस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि नेवा का सफल कार्यान्वयन दिल्ली की पारदर्शी, तकनीकी और कुशल शासन व्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। विजेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री से नैशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स की स्थापना के लिए भी सहयोग का अनुरोध किया, जिससे राज्यों के लेजिस्लेटिव प्रदर्शन का आंकड़ा-आधारित मूल्यांकन किया जा सकेगा। सम्मेलन में देशभर की विधानसभाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने-अपने राज्यों में नेवा की प्रोग्रेस साझा की।
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