न्यायपालिका में महिला शक्ति को बढ़ावा: सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण किया अनिवार्य

महिला वकील आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश के जरिए गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन समेत राज्य के सभी बार एसोसिएशनों की कार्यकारी समिति में महिला वकीलों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का आदेश दिया है। इसके साथ ही सभी बार एसोसिएशनों में कोषाध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद केवल महिला वकीलों के लिए आरक्षित करने का भी आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने गुजरात के विभिन्न बार एसोसिएशनों और गुजरात बार काउंसिल के चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया।

महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि गुजरात बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में महिला वकीलों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर बाद में विचार किया जाएगा। गुजरात उच्च न्यायालय की महिला वकील मीना जगताप द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि गुजरात राज्य में विभिन्न बार एसोसिएशनों और गुजरात बार काउंसिल के चुनावों में महिलाओं के लिए उचित या पर्याप्त आरक्षण नहीं दिया जाता है। दरअसल, भले ही संविधान महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करता है, फिर भी महिलाओं के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित निर्णय के अनुसार 33 प्रतिशत आरक्षण प्रावधान का लाभ नहीं दिया जाता है।

 

संविधान का उल्लंघन

इसके अलावा, विभिन्न बार एसोसिएशनों और बार काउंसिलों में महिलाओं के लिए आरक्षण न होना भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है।

महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रयास करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर, जबकि गुजरात राज्य में महिला वकीलों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और वे अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराकर आगे आ रही हैं, वहीं विभिन्न बार एसोसिएशनों और गुजरात बार काउंसिल में विभिन्न पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कमी है।

उचित आरक्षण आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दिल्ली, कर्नाटक, बेंगलुरु और अन्य बार एसोसिएशनों द्वारा दायर मामलों में महिला वकीलों के लिए आरक्षण के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसलिए, गुजरात राज्य के मामले में भी यह आवश्यक है कि महिला वकीलों के लिए पर्याप्त, उचित और तर्कसंगत आरक्षण दिया जाए। सभी दलीलें सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आरक्षण अनिवार्य किया जाए।