बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन को चुनौती

–समायोजन में नियमों की अनदेखी करने का आरोप, शासनादेश रद्द करने की मांग

–हाईकोर्ट ने परिषद और राज्य सरकार से मांगा जवाब

प्रयागराज, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। समायोजन में नियमों की अनदेखी और मनमाने तरीके से शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करने का आरोप लगाते हुए 23 मई को जारी शासनादेश को रद्द करने की मांग की गई है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने इस मामले में परिषद और राज्य सरकार सहित सभी पक्षों को जवाब और प्रति उत्तर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अनिल कुमार और आठ अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर याचियों की ओर से अधिवक्ता का कहना था कि शिक्षा का अधिकार नियमावली के नियम 21 के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समायोजन का अधिकार जिलाधिकारी को है। मगर यह काम सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा किया जा रहा है, जिसका उनको अधिकार नहीं है। कहा गया कि सचिव ने मनमाने तरीके से सरप्लस और कम छात्र संख्या वाले स्कूल घोषित किए है। यू डायस पर दिया गया छात्र-शिक्षक अनुपात भी सही नहीं है। यह किस सत्र का है, यह भी स्पष्ट नहीं है। इसको जिलाधिकारी द्वारा वेबसाइट पर अपलोड भी नहीं किया गया है।

अधिवक्ता की दलील थी कि ऐसे विद्यालयों को भी एकल घोषित कर दिया गया जिनमें 60 तक छात्र संख्या थी। इसी प्रकार से 150 तक की छात्र संख्या वाले विद्यालयों के हेड मास्टरों को सरप्लस कर दिया गया जबकि सरप्लस घोषित करने के एक मामले में लखनऊ खंडपीठ ने रोक लगाई हुई है। इसी प्रकार से शिक्षकों का समायोजन करते समय 100 तक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में विषय अध्यापकों का ध्यान नहीं रखा गया और एक ही विषय के कई अध्यापकों को एक ही विद्यालय में समायोजित कर दिया गया। याचिका में एक जुलाई को जारी स्थानांतरण सूची को भी रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मामले में आठ सप्ताह में जवाब मांगा है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे